कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ३४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा के छ?
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई ३४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
विपदका बेला तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ५० लाख रुपैयाँ राहत कोषका लागि हस्तान्तरण गर्नुका साथै ३४ बुँदे सुझाव पनि दिएका हुन्।कांग्रेसले असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको भारी वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षतिले भएकोमा देश मर्माहत रहेको भन्दै तीनै तहको सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ-संस्थाहरू समेत संयोजन गरी ‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ प्रदर्शित गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको दायित्व व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न अत्यावश्यक रहेको बताएको छ।
तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत् सरकारलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले सुझाव दिएको हो। कांग्रेसले क्षति भएका सडकलगायत मर्मत गर्न पनि माग गरेको छ।
‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ अनुरुप नेपाल सरकारले विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल समेतको ऐक्यबद्धता र साझा प्रयासमा अहिलेको प्राकृतिक विपद् सामना गरौँ।
२. तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघ-संस्था, गैर आवासीय नेपाली समुदायसंग समन्वय र परिचालन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढंगले गरौं।
- सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु सहयोगी संघ-सस्था, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक विकास साझेदारहरूलाई राहत र उद्धारमा जोड्ने चुस्त प्रणाली निर्माण गरी जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको संयोजनमा यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यकता अनुसार त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ताकपडा तत्काल उपलब्ध गराऔं। क्षति भएका भूगोलहरूमा जुन स्थानीय सरकारहरू छन्, भत्किएका संरचना तथा प्रभावित स्थानीयबासीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा त्यहाँकै नेतृत्व हुन्छन् र रहनुपर्छ। अतः उद्धार र राहतको कार्य संघीय र प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा स्थानीय सरकारहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अनुरुप कार्य गरौँ।