काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकमा समेटिएका बुँदामध्ये एकसय बुँदामा छलफल सकिसकेकोले सरकारले अब बाँकी बुँदामा पनि दफावार छलफल गरि निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको ‘आन्दोलन कहिले सम्म ?’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सरकारले संसदको बैठक बैशाख १२ गते बोलाएका कारण यसअघि ऐन जारी हुन नसक्ने तर लगातार छलफल भयो भने बैशाख १३ मै ऐन जारी गर्न सकिने ठोकुवा पनि गरे ।
२०२८ सालमा बनेको ऐनले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै उनले अब आन्दोलन नरोकिने साथै शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र शिक्षकहरु आफ्नो कर्मस्थल फर्कने दावी गरे ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षा ऐन, शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने तथा अग्रगामी शिक्षा ऐनले मात्र मूलुकको शिक्षा सुधार हुन सक्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले अहिले छुटेका पढाई मीनपचासको छुटीमा पढाएर आफनो दायित्व पूरा गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरे ।
एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षकहरु धेरै नै मारमा परेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरु समेत निकै नै न्यून पारिश्रमिक र आत्मसम्मान गुमाएर काम गरिरहनु परेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध शिक्षकहरुलाई आफना दलका नेताले गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन जोड दिनुपर्ने बताए ।
स्मरण रहोस् , गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेका थिए त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । २०७८ सालमा तत्कालिन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि सम्झौता गरेका थिए त्यतिबेला शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । २०८० सालमा शिक्षामन्त्री अशोक राइले पनि यस्तै सम्झौता गरे त्यतिवेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।
सरकारले शिक्षकले राखेका माग पूरा गर्ने बचनबद्धता दिएपनि शिक्षकहरु भने सरकारले पटक पटक धोका दिएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने पक्षमा देखिदैनन् ।
शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले शिक्षा ऐन सम्पूर्ण शिक्षकहरुको हितमा जारी हुनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षकले राखेका कतिपय मागहरु संविधानसँग बाँझिएका कारण ती मागहरु पूरा गर्न गाह्रो पर्ने धारणा उनको थियो ।
कार्यक्रममा, शिक्षक महासंघका अध्यक्षसँग शिक्षा पत्रकारहरुले आन्दोलन हुने गरेको खर्चको जोहो र शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनिरहँदा सामुदायिकमा अध्ययनरत विद्यार्थी निजीतर्फ भर्ना हुनथाले भने यसको क्षति कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनका (हिस्टु नेपाल)का अध्यक्ष टीका न्यौपाने, प्रधानाध्यापक संघ नेपालका महासचिव लक्ष्मण श्रेष्ठ, महिला शिक्षक संघका अध्यक्ष जानुका पौडेल, नेपाल शिक्षक महासंघकी सचिव कल्पना पनेरु सिम्खडा, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लछीराम ढकाल, तथा पूर्व शिक्षक माधव प्रसाद अधिकारीले शिक्षकहरुको पेशागत हक हितका लागि शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
